विदित हो कि संसद के जरिए दागी सांसदों को सुरक्षित करने में नाकाम रही यूपीए ने नई चाल चलते हुए इस अध्यादेष के माध्यम से अपने नापाक इरादे जगजाहिर कर दिए हैं। स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला दिया था कि दो साल की सज़ा काटने वाले सांसद व विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे मगर सरकार का यह कदम अब सांसदों व विधायकों को न सिर्फ चुनाव लड़ने की आज़ादी देगा बल्कि संसद व विधानसभा में उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। संसद के मानसून सत्र में जनप्रतिनिधित्व कानून में संषोधन कराने में असफल रहने के बाद सरकार ने अध्यादेष का सहारा लिया है। इस फैसले के प्रति यूपीए की जल्दबादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद रषीद मसूद व यूपीए के सहयोगी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाने की कवायद का हिस्सा है। क्योंकि रषीद मसूद को अदालत द्वारा एमबीबीएस सीटों के आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के लिए दोषी करार दिया गया है तथा 1 अक्टूबर को उन्हें इस मामले में
सज़ा सुनाई जानी है जबकि चारा घोटाले में लालू के खिलाफ संभावित फैसले से उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में है। क्योंकि 30 सितंबर को चारा घोटाले के मामले में फैसला आने वाला है। विवादित अध्यादेष के मुताबिक निचली अदालत से सज़ा होने के 90 दिनों के अन्दर यदि ऊपरी अदालत मामले की सुनवाई की अपील स्वीकार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में दागियों की सदस्यता बरकरार रहेगी।
आम आदमी पार्टी ऐलान करती है कि दागियों को चुनाव लड़वाने संबंधी इस अध्यादेष के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी।
